[ KABEER NEWS DESK ]

किसान कानूनों के मुद्दों को लेकर अभी भी किसानों की नाराज़गी खत्म नहीं हुई है और उन्हीं किसानों को मनाने को लेकर केंद्र सरकार किसानों को लगातार फायदा पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास कर रही है जिसके चलते अब केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक नए कानून का प्रस्ताव रखा है जो उसे उर्वरकों का अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने और इसकी गुणवत्ता और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देगा। उर्वरक विभाग ने 26 फरवरी तक एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 के मसौदे पर सभी हितधारकों से राय मांगी हैं।

इस मसौदे के जरिए भारतीय एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। विभाग की वेबसाइट पर जारी मसौदा दस्तावेज में कहा गया है कि यह घोषित किया जाता है कि यह जनहित में समीचीन है कि संघ को उर्वरकों के वितरण, मूल्य और मानकों की गुणवत्ता को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जैव-उर्वरक, जैव-उत्तेजक, नैनो-उर्वरक और जैविक उर्वरकों सहित संतुलित उर्वरकों के विकास और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही भारत में उर्वरकों के निर्माण, उत्पादन, वितरण और मूल्य एवं मसौदे में कहा गया है कि केंद्र सरकार, उर्वरकों के समान वितरण को विनियमित करने और उर्वरकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिकतम मूल्य या दरें तय कर सकती है, जिस पर कोई भी डीलर, निर्माता आयातक या उर्वरक विपणन इकाई द्वारा उर्वरक बेच सकता है। इसमें आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति उचित पंजीकरण प्राप्त किए बिना निर्माण, बिक्री, बिक्री के लिए आयात या इस बाजार में काम नहीं कर सकता है।